Cyber Crime Police Allahabad High Court Order | इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर बैंक अकाउंट फ्रीज | Cyber
इलाहाबाद हाई कोर्ट बैंक अकाउंट फ्रीज ऑर्डर के संबंध में जानकारी दी गई है कि जो भी मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिक्षिका का चल रहा था उसके संबंध में हाई कोर्ट ने उनके विपक्ष में ही फैसला दिया कोई पक्ष में ऐसी बात नहीं कही जिससे उनके इस मामले पर कोई सुनवाई हो सके उन्होंने गुजरात के शीतलवाड़ केस का भी जिक्र किया जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शीतलवाड़ मामले में यह कहा था कि अगर साइबर क्राइम चाहे तो आपके खाते को फ्रिज करवा सकती है अगर उसमें किसी तरह की इस तरह की गतिविधि पाई जाती है कि पैसे को छिपाने को लेकर के मामला अगर कोई दिखाई देता है तो ऐसे में साइबर पुलिस के पास पूरा अधिकार है वह आपके खाते को प्लीज कर सकती है
जबकि केरल हाईकोर्ट में जो मामला आया था उसमें इस तरह की कोई बात देखने को नहीं आई जबकि मद्रास हाई कोर्ट में भी इस तरह की गतिविधि देखने को मिली थी जिसमें हाई कोर्ट ने लोगों के पक्ष में ही फैसला दिया था जिसने कंप्लेन किया था जिसका अकाउंट फ्रीज था जबकि अगर बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट या शीतलवाड़ कैसे की बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो इसमें जो कंप्लेंट थे यानी कि जिनके अकाउंट फ्री था उन्हीं के अकाउंट के विपक्ष में फैसला आया कि आपका अकाउंट ऐसे ही फ्रिज रहेगा अनफ्रीज करने के लिए सभी प्रक्रिया आप अपना यह तो अनफ्रेंस करने के लिए क्या-क्या प्रक्रिया है उसका पूरा डिटेल पूरा पोस्ट एक मैं इसी वेबसाइट पर लिख रखा है आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा
तो फिलहाल आगे चलिए चलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जानेंगे कि किस तरह से इस शिक्षिका के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले में क्या-क्या सुनवाई हुई हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आपको नीचे दिखाई देगा तो चलिए आप देखिए नीचे और समझिए कुछ पूछना हो तो आप इसी कमेंट बॉक्स में या हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Neutral Citation No. - 2025:AHC:190289-DB
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
WRIT - C No. - 37053 of 2025
Marufa Begum
.....Petitioner(s)
Versus
Union Of India And 5 Others
.....Respondent(s)
Counsel for Petitioner(s)
:
Anoop Kumar Sharma, Vikas Rastogi
Counsel for Respondent(s)
:
A.S.G.I., Anadi Krishna Narayana, C.S.C.
A.F.R.
Court No. - 4
HON'BLE AJIT KUMAR, J.
HON'BLE SWARUPAMA CHATURVEDI, J.
Per Swarupama Chaturvedi, J.
1. Heard Sri Vikas Rastogi, learned counsel for the petitioner, Sri Shailesh Kumar Pandey, learned panel counsel for the respondent-Bank and Sri Pradeep Kumar Shahi, learned Additional Chief Standing Counsel for the State respondents.
2. This petition is filed under Article 226 of the Constitution of India against the action of freezing of the bank account of petitioner by the respondent bank with the prayer to issue a writ in the nature of mandamus directing respondent bank (Respondent no. 5) to defreeze the Saving Account No. 43390100002893 of Bank of Baroda, Branch Imamganj, Mooratganj, District-Kaushambi and to permit the petitioner to withdraw the amount from her aforesaid account.
3. Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner is employed as a Shikshamitra (Teacher) at Prathmik Vidyalaya, Sakhadha, Block Mooratganj, District Kaushambi. The salary of the petitioner is credited into her savings account maintained with Bank of Baroda, Imamganj Branch, Mooratganj, bearing Account No. 43390100002893. It is stated that on 01.09.2022, an amount of Rs. 35,000/- was credited to the said account from Account No. 99980103448713, IFSC FDRL0001306, maintained with Federal Bank, Puthiyara Branch (Gujarat). Subsequently, the petitioner?s aforesaid account was freezed by the respondent Bank. It is further submitted that upon inquiry, the petitioner was orally informed by the officials of the respondent Bank that the said amount of Rs. 35,000/- had been transferred by one Mustaq Ali and that the Anand Cyber Crime Branch, Gujarat Police, had directed the Bank to block the petitioner?s account in connection with the aforesaid transaction.
4. Learned counsel for the petitioner further submits that the petitioner had given applications to the respondent bank stating that she neither knew the aforesaid person who has transferred the amount, nor had any concern with the alleged transaction, and she requested the bank to open the account of the petitioner. She also approached the authorities in the bank and requested for the de-freezing of the account.
5. Per contra learned counsel appearing for the respondent bank has submitted on instructions that the account of the petitioner was freezed on instruction of the Cyber Crime Department, Anand, Gujarat and the Bank cannot de-freeze the account without prior approval of the Cyber Crime Department, or the order of the competent court, as the matter is still under investigation and the account in question is ?property? under investigation.
6. Learned Additional Chief Standing Counsel, appearing on behalf of the State-respondents, opposes the reliefs sought in the writ petition and submits that where a bank has freezed an account in connection with an ongoing investigation, the primary consideration is whether the officer directing such freezing of account has acted in accordance with the procedure prescribed under Section 106 of the Bhartiya Nyaya Suraksha Sanhita, 2023 (corresponding to Section 102 of the Code of Criminal Procedure, 1973). He has also placed reliance upon the judgement of the Supreme Court in the case of Teesta Atul Setalvad vs. The State of Gujarat (2018) 2 SCC 372 where it was held by the Supreme Court that if the officer concerned has followed the procedure prescribed in Section 102 Cr.P.C. (present Section 106 BNSS) then freezing of the account by the Bank is legally justified.
7. Having heard learned counsel for the petitioner, learned counsel for the bank and learned Additional Chief Standing Counsel representing the State respondents, and upon perusal of the record, we find that the facts, as presented, are not in dispute to the extent that the petitioner?s bank account has been freezed pursuant to directions issued by the investigating authorities in connection with a transaction alleged to have originated from an account unknown to the petitioner, and the transaction is suspicious in eyes of concerned investigating agency.
8. So, the question that arises for our consideration is, whether the bank was justified in freezing the bank account of the petitioner, and whether the continued freezing of the account is justified in the facts of the present case, especially when the petitioner had taken steps for having a new salary account with another bank, after the account in question got freezed.
9. We have gone through Section 106 of Bhartiya Nyaya Suraksha Sanhita, 2023 and the judgement referred by learned counsel. The Supreme Court in the case of Teesta Atul Setalvad vs. The State of Gujarat (2018) 2 SCC 372, examined and uphold the justness of the action of the investigating officer in the context of the bank account freezing and observed that : " 25. Suffice it to observe that as the Investigating Officer was in possession of materials pointing out circumstances which create suspicion of the commission of an offence, in particular, the one under investigation and he having exercised powers Under Section 102 of the Code, which he could, in law, therefore, could legitimately seize the bank accounts of the Appellants after following the procedure prescribed in Sub-section (2) and Sub-section (3) of the same provision. As aforementioned, ...and thus complied with the requirement of Sub-section (3)."
10. Thus, in the event police comes to conclude that during investigation a bank account is to be freezed for suspicious transaction, it can always direct the bank to freeze such bank account. And of course, such freezing of the account shall depend upon the outcome of investigation. The affected party can of course, seek remedy from the Magistrate concerned after the investigation is concluded and if chargesheet is filed, to limit freezing of account to the extent of money involved.
11. We consider it appropriate to reproduce Section 102 Cr.P.C. now reincorporated as Section 106 BNSS, as under:-
"102. Power of police officer to seize certain property.-(1) Any police officer may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen, or which may be found under circumstances which create suspicion of the Commission of any offence.
(2) Such police officer, if subordinate to the officer in charge of a police station, shall forthwith report the seizure to that officer.
(3) Every police officer acting under Sub-Section (1) shall forthwith report the seizure to the Magistrate having jurisdiction and where the property seized is such that it cannot be, conveniently transported to the Court or where there is difficulty in securing proper accommodation for the custody of such property, or where the continued retention of the property in police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation, he may give custody thereof to any person on his executing a bond undertaking to produce the property before the Court as and when required and to give effect to the further orders of the Court as to the disposal of the same.
Provided that where the property seized under Sub-Section (1) is subject to speedy and natural decay and if the person entitled to the possession of such property is unknown or absent and the value of such property is less than five hundred rupees, it may forthwith be sold by auction under the orders of the Superintendent of Police and the provisions of sections 457 and 458 shall, as nearly as may be practicable, apply to the net proceeds of such sale.
12. This provision is incorporated verbatim under Section 106 of Bhartiya Nyaya Suraksha Sanhita, 2023. From a bare reading of the aforesaid provision it is clear that a police officer is entitled to seize property of accused persons during investigation by passing orders and the only duty is to report such seizure to Magistrate concerned. There is no obligation cast upon police to seek prior order from Magistrate for seizure of property.
13. In the totality of the facts and circumstances of the case and in the light of legal position as discussed above, in our considered view respondent bank has acted in accordance with law in freezing the petitioner?s account pursuant to the directions issued and request made by the Cyber Crime Department and if the petitioner is aggrieved by freezing and wants to get her account defreezed, it is open to her to approach the investigating authorities or a court of competent jurisdiction for appropriate relief in accordance with law as observed above. Hence, we do not find any good ground to exercise our extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India to grant relief as prayed for.
14. Accordingly, the writ petition is consigned to records with liberty to the petitioner to avail such remedies as may be available to her in law.
(Swarupama Chaturvedi,J.) (Ajit Kumar,J.)
October 29, 2025
Kirti
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उप रजिस्ट्रार (प्रतिलिपिकरण)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय
तटस्थ उद्धरण संख्या-2025:AHC: 190289-DB
इलाहाबाद उच्च न्यायालय रिट-सी संख्या-37053/2025
मारुफा बेगम
याचिकाकर्ता बनाम
भारत संघ और 5 अन्य प्रतिवादी
याचिकाकर्ता(ओं) के वकील
अनूप कुमार शर्मा, विकास रस्तोगी
प्रतिवादी(ओं) के वकील
A.SG अनादि कृष्ण नारायण. सीएस.सी.
अफर कोर्ट नो-4 होंबल अजीत कुमार, ज.
हों'बल स्वरूपमा चतुर्वेदी, ज. पर स्वरूपमा चतुर्वेदी, ज
1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास रस्तोगी, प्रतिवादी बैंक के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री शैलेश कुमार पांडे और राज्य प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार शाही को सुना गया।
2. यह याचिका प्रतिवादी बैंक द्वारा याचिकाकर्ता के बैंक खाते को फ्रीज करने की कार्रवाई के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी बैंक (प्रतिवादी संख्या 5) को बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा इमामगेंट मूरतगानी, जिला-कौशरतिबी के बचत खाता संख्या 43390100002893 को डीफ्रीज करने और याचिकाकर्ता को उसके उपरोक्त खाते से राशि निकालने की अनुमति देने के निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है।
3 3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता प्रथमिक विद्यालय, सखाधा, ब्लॉक मूरतगंज, जिला कौशाम्बी में शिक्षामित्र (शिक्षक) के रूप में कार्यरत हैं। याचिकाकर्ता का वेतन बैंक ऑफ बड़ौदा, इमामगंज शाखा, मूरतगंज में खाता संख्या 43390100002893 के साथ उसके बचत खाते में जमा किया जाता है। यह कहा गया है कि 01.09.2022 को फेडरल बैंक, पुथियारा शाखा (गुजरात) के साथ खाता संख्या 99980103448713, IFSC FDRL0001306 से उक्त खाते में 35,000/- रुपये जमा किए गए थे। इसके बाद, याचिकाकर्ता के उपरोक्त खाते को प्रतिवादी बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पूछताछ करने पर, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी बैंक के अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया था मुस्ताक अली नामक व्यक्ति द्वारा 35,000/- रुपये हस्तांतरित किए गए थे और गुजरात पुलिस की आणंद साइबर अपराध शाखा ने बैंक को उक्त लेनदेन के संबंध में याचिकाकर्ता का खाता ब्लॉक करने का निर्देश दिया था।
4. याचिकाकर्ता की विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी बैंक को आवेदन देकर कहा था कि वह न तो उक्त व्यक्ति को जानती है जिसने राशि हस्तांतरित की है और न ही कथित लेनदेन से उसका कोई संबंध है, और उसने बैंक से याचिकाकर्ता का खाता खोलने का अनुरोध किया। उसने बैंक के अधिकारियों से भी संपर्क किया और खाते की फ्रीजिंग हटाने का अनुरोध किया।
5. प्रतिवादी बैंक की ओर से उपस्थित प्रतिवादी वकील ने निर्देश पर प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता का खाता साइबर अपराध विभाग, आनंद, गुजरात के निर्देश पर फ्रीज किया गया था और बैंक साइबर अपराध विभाग की पूर्व स्वीकृति या सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना खाते को डी-फ्रीज नहीं कर सकता है, क्योंकि मामला अभी भी जांच के अधीन है और प्रश्नगत खाता संपत्ति है? जांच के अधीन है।
6. राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील ने रिट याचिका में मांगी गई राहत का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि जहां बैंक ने किसी चल रही जाँच के सिलसिले में एक खाता फ्रीज कर दिया है, तो प्राथमिक विचार यह है कि क्या खाते को फ्रीज करने का निर्देश देने वाले अधिकारी ने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 102 के अनुरूप) की धारा 106 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम किया है। उन्होंने तीस्ता अतुल सेतैवाद बनाम गुजरात राज्य (2018) 2 एससीसी 372 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि संबंधित अधिकारी ने धारा 107 सीपीसी (वर्तमान धारा 106 बीएनएसएस) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है, तो बैंक द्वारा खाते को फ्रीज करना कानूनी रूप से उचित है।
7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, बैंक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख के अवलोकन के बाद, हम पाते हैं कि प्रस्तुत तथ्य इस सीमा तक विवाद में नहीं हैं कि याचिकाकर्ता के बैंक खाते को एक लेनदेन के संबंध में जांच अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में फ्रीज कर दिया गया है, जो कथित तौर पर याचिकाकर्ता के लिए अज्ञात खाते से शुरू हुआ था, और संबंधित जांच एजेंसी की नजर में लेनदेन संदिग्ध है।
8. अतः हमारे विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या बैंक द्वारा याचिकाकर्ता के बैंक खाते को फ्रीज करना उचित था और क्या वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर खाते को लगातार फ्रीज करना उचित है, विशेषकर तब जब याचिकाकर्ता ने संबंधित खाते के फ्रीज हो जाने के बाद किसी अन्य बैंक में नया वेतन खाता खोलने के लिए कदम उठाए थे।
9. हमने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 और विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णय का अध्ययन किया है। तीस्ता अतुल सीतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य (2018) 2 एससीसी 372 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक खाता फ्रीज करने के संदर्भ में जाँच अधिकारी की कार्रवाई की न्यायोचितता की जाँच की और उसे बरकरार रखा और कहा कि 25 यह कहना पर्याप्त है कि जाँच अधिकारी के पास ऐसी परिस्थितियाँ बताने वाली सामग्री मौजूद थी जो किसी अपराध के होने का संदेह है, विशेष रूप से, जिसकी जाँच की जा रही है और उसने संहिता की धारा 102 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया है, जिसका वह कानूनन उप-धारा (2) और उप-धारा (3) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अपीलकर्ताओं के बैंक खातों को वैध रूप से जब्त कर सकता है। जैसा कि पूर्वोक्त है, और इस प्रकार उप-धारा (3) की आवश्यकता का अनुपालन किया है।
10. इस प्रकार, यदि पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जाँच के दौरान संदिग्ध लेनदेन के लिए किसी बैंक खाते को फ्रीज किया जाना है, तो वह हमेशा बैंक को निर्देश दे सकती है कि ऐसे बैंक खाते को फ्रीज करने की सीमा तय करने के लिए एक आरजीशीट तैयार की गई है। और निश्चित रूप से, खाते को फ्रीज करना जाँच के परिणाम पर निर्भर करेगा। प्रभावित पक्ष, जाँच पूरी होने के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट से राहत की माँग कर सकता है और यदि आरोपपत्र दायर किया जाता है, तो खाते को फ्रीज करने की सीमा तय करने के लिए संबंधित धनराशि की सीमा तय की जा सकती है।
11. हम धारा 102 सीआरपीसी को, जिसे अब धारा 106 बीएनएसएस के रूप में पुनः शामिल किया गया है, निम्नलिखित रूप में पुन: प्रस्तुत करना उचित समझते हैं।
102. पुलिस अधिकारी की कुछ संपत्ति जब्त करने की शक्ति (1) कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकता है जिसके बारे में यह आरोप लगाया गया हो या संदेह हो कि वह चोरी की गई है, या जो ऐसी परिस्थितियों में पाई गई हो जिससे किसी अपराध के होने का संदेह पैदा होता हो।
(2) ऐसा पुलिस अधिकारी, यदि वह किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ है, तो वह जब्ती की सूचना तुरन्त उस अधिकारी को देगा।
(3) उपधारा (1) के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को जब्ती की तत्काल रिपोर्ट देगा और जहां जब्त की गई संपत्ति ऐसी है कि उसे न्यायालय तक सुविधाजनक ढंग से नहीं पहुंचाया जा सकता है या जहां ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है, या जहां जांच के प्रयोजन के लिए पुलिस अभिरक्षा में संपत्ति को निरंतर रखना आवश्यक नहीं समझा जाता है, वहां वह उसकी अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को उसकी अभिरक्षा में दे सकता है।
एक बंधपत्र निष्पादित करना जिसमें यह वचन दिया जाएगा कि जब कभी अपेक्षित हो, वह संपत्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके निपटान के संबंध में न्यायालय के आगे के आदेशों को प्रभावी करेगा। परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक क्षय के अधीन है और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच सौ रुपए से कम है, तो उसे पुलिस अधीक्षक के आदेश के अधीन नीलामी द्वारा तत्काल बेचा जा सकेगा और धारा 457 और 458 के उपबंध, यथासम्भव, ऐसी बिक्री के शुद्ध आगमों पर लागू होंगे।
12. यह प्रावधान भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 106 के अंतर्गत शब्दशः समाविष्ट है। उपरोक्त प्रावधान के मात्र वाचन से यह स्पष्ट है कि एक पुलिस अधिकारी जाँच के दौरान आदेश पारित करके अभियुक्तों की संपत्ति जब्त करने का हकदार है और ऐसी जब्ती की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को देना ही एकमात्र विधिक अधिकार है। पुलिस पर संपत्ति जब्त करने के लिए मजिस्ट्रेट से आदेश लेने का कोई दायित्व नहीं है।
13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता और कानूनी प्रावधानों के आलोक में,जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हमारी सुविचारित राय में, रिज़र्व बैंक ने साइबर अपराध विभाग द्वारा जारी निर्देशों और किए गए अनुरोध के अनुसार याचिकाकर्ता के खाते को फ्रीज करके कानून के अनुसार कार्य किया है और यदि याचिकाकर्ता फ्रीजिंग से व्यथित है और अपने खाते को डीफ्रीज करवाना चाहती है, तो वह ऊपर उल्लिखित कानून के अनुसार उचित राहत के लिए जाँच अधिकारियों या सक्षम न्यायालय से संपर्क कर सकती है। इसलिए, हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके प्रार्थना के अनुसार राहत प्रदान करने का कोई उचित आधार नहीं मिलता।
14. तदनुसार, रिट याचिका को अभिलेखों में दर्ज किया जाता है और याचिकाकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी जाती है। (स्वरुपमा चतुर्वेदी, न्यायमूर्ति) (अजीत कुमत, न्यायमूर्ति) 29 अक्टूबर, 2025 कीर्ति
इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ स्थित इसकी पीठ द्वारा दिए गए अधिक निर्णयों/आदेशों के लिए http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/StartWebSearch.do पर जाएं।
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