Kerala High Court Order Cyber Crime Police | केरल हाईकोर्ट ऑर्डर साइबर क्राइम पुलिस | Cyber Crime Police Bank Account Freeze Unfreeze Problem Solution
केरल हाई कोर्ट द्वारा इस संबंध में जो आदेश सुनाया गया है इस 9 पेज के पीडीएफ को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे जो की अंग्रेजी में है तो उसका एक पूरा सारांश हम अपनी तरफ से हिंदी में लिख दे रहे हैं जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे अगर आप चाहे तो इस हाई कोर्ट के पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया है तो केरल हाईकोर्ट ने जो भी आदेश दिया है और जितना भी इस संबंध में बहस हुआ है सभी पूरा का पूरा पीडीएफ में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है और उसी का कंक्लूजन मैंने यहां नीचे लिख दिया है जिसे आप आसानी से आराम से सिंपल साधारण भाषा में पढ़ पा रहे हैं ।।
यह दस्तावेज़ केरल हाईकोर्ट (WP(C) No. 9892 of 2025) का जजमेंट (निर्णय) है, जो 8 अप्रैल 2025 को जस्टिस सी.एस. डायस द्वारा सुनाया गया।
🧾 मामला:
याचिकाकर्ता – Ashmil Ahammed K.R.,
ने Federal Bank Ltd में अपने खाते (नं. 55550118835378) पर लगे debit freeze (लेन-देन रोक) को हटाने के लिए याचिका दायर की।
बैंक ने यह कार्रवाई पुलिस के आदेश पर की थी।
⚖️ मुख्य मुद्दा:
याचिकाकर्ता का कहना था कि—
बैंक ने उसका खाता बिना किसी वैध कारण के फ्रीज़ कर दिया है।
पुलिस ने भी खाते से संबंधित कोई विशेष राशि या अपराध का विवरण नहीं बताया।
🏛️ अदालत की दलीलें:
न्यायालय ने इस मामले में पहले दिए गए निर्णयों का हवाला दिया —
1. Dr. Sajeer vs RBI (2024)
जिसमें कहा गया था कि बैंक खाते को केवल उतनी ही राशि तक फ्रीज़ किया जा सकता है जितनी राशि पुलिस के आदेश में बताई गई हो।
2. Nazeer K.T vs Federal Bank (2024)
जिसमें निर्देश दिया गया था कि:
अगर पुलिस ने खाते की जब्ती (seizure) की सूचना मजिस्ट्रेट को नहीं दी है,
तो बैंक को एक महीने के भीतर फ्रीज़ हटाना होगा।
⚖️ अदालत का आदेश:
न्यायालय ने निम्न निर्देश दिए:
1. बैंक केवल उतनी राशि तक फ्रीज़ रखे जितनी पुलिस के आदेश में लिखी है।
बाकी खाते से याचिकाकर्ता लेन-देन कर सकता है।
2. पुलिस को बैंक को सूचित करना होगा कि खाते की फ्रीज़िंग कितने समय तक जारी रखनी है।
3. अगर बैंक को दो महीने के भीतर पुलिस से कोई सूचना नहीं मिलती है,
तो बैंक फ्रीज़ हटाएगा या खाते से लियन (बाधा) हटा देगा।
4. बैंक और याचिकाकर्ता दोनों इस आदेश की प्रति संबंधित पुलिस अधिकारी को देंगे और इसका प्रमाण रखेंगे।
📜 निष्कर्ष:
न्यायालय ने आदेश दिया कि:
बिना स्पष्ट कारण या मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के, किसी नागरिक का बैंक खाता अनिश्चित काल तक फ्रीज़ नहीं रखा जा सकता।
पुलिस और बैंक को तय समय सीमा में कार्रवाई करनी होगी।
👉 इसलिए अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए बैंक फ्रीज़ पर सीमित राहत दी और स्पष्ट समयसीमा तय की।
केरल हाईकोर्ट ऑर्डर डाउनलोड करें | Click here to download kerala high court order
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